देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। 'नंदा गौरा योजना' के तहत गुरुवार को हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की 4098 पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लगभग 19.23 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सिंगल क्लिक के जरिए इस सहायता राशि को जारी किया।

मामले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश की 33,251 पात्र बालिकाओं को पहले ही 26 फरवरी 2026 को योजना का लाभ दिया जा चुका था। हालांकि, हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की कुछ बालिकाओं की आवश्यक औपचारिकताएं और जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण वे उस समय लाभ पाने से चूक गई थीं। मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि राज्य की कोई भी पात्र बेटी अपने अधिकारों और योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जैसे ही इन जिलों की प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हुईं, तुरंत तत्परता दिखाते हुए आज इन छूटी हुई बेटियों के खातों में भी पैसे भेज दिए गए हैं। नंदा गौरा योजना को राज्य की बेटियों के लिए वरदान बताते हुए रेखा आर्या ने कहा कि यह पहल बेटियों की शिक्षा, उनके स्वावलंबन और एक सुरक्षित व बेहतर भविष्य की नींव रखती है। गुरुवार को लाभान्वित होने वाली बालिकाओं में दो प्रमुख वर्ग शामिल रहे। जन्म के समय सहायता पाने वाली 417 शिशु बालिकाएं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक (ग्रेजुएशन) में प्रवेश लेने वाली 3681 मेधावी छात्राएं। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017-18 से लेकर वर्तमान वर्ष 2025-26 तक, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की कुल 4,11,035 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार अब तक डीबीटी के माध्यम से कुल 1314 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि सीधे बेटियों के खातों में ट्रांसफर कर उनके सपनों को नई उड़ान दे चुकी है। इस पारदर्शी व्यवस्था से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि जनता का भरोसा भी सरकार की नीतियों पर और मजबूत हुआ है।