देहरादून। समाज के सबसे संवेदनशील और जरूरतमंद वर्ग, विशेषकर उन बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने एक अत्यंत सराहनीय और मानवीय पहल की है, जो विपरीत परिस्थितियों के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार जल्द ही 'मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना' शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश के करीब छह हजार जरूरतमंद बच्चों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आगामी एक दिसंबर से लागू होने वाली इस प्रस्तावित योजना का उद्देश्य उन नौनिहालों को संबल प्रदान करना है, जिनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया है या जिनका परिवार गंभीर आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का सामना कर रहा है।

आर्थिक तंगी और पारिवारिक संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के हजारों बच्चों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। माता-पिता को खो चुके, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों और विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे जरूरतमंद बच्चों को अब आर्थिक सहारा देने के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने जा रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की तैयारी है कि योजना को एक दिसंबर से लागू किया जाए। इसके माध्यम से प्रदेश के छह हजार से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की प्रायोजन योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रुपये की सहायता दी जाती है। लेकिन इस योजना में प्रदेश के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या सीमित किए जाने से बड़ी संख्या में जरूरतमंद बच्चे सहायता से वंचित हो रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने की पहल की है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। विभागीय निदेशक बीएल राणा के अनुसार, केंद्र की प्रायोजन योजना के तहत पिछले वर्ष तक प्रदेश के 2600 बच्चों को लाभ दिया जा रहा था। राज्य सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर चार हजार करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र की ओर से इसे बढ़ाने के बजाय घटाकर 1631 कर दिया गया। इससे प्रदेश के अनेक जरूरतमंद बच्चों के सामने आर्थिक सहायता का संकट खड़ा हो गया। राज्य सरकार अब अपनी योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों तक मदद पहुंचाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का लाभ उन बच्चों को देने का प्रस्ताव है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी पात्रता के दायरे में आएंगे, जिनके माता-पिता दिव्यांग हैं, जेल में हैं अथवा किसी अन्य कारण से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी और मूल निवासी जरूरतमंद बच्चों को ही दिया जाएगा। अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक के पात्र बच्चों को हर महीने तीन हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि केंद्र की प्रायोजन योजना के तहत बच्चों की संख्या घटाकर 1631 कर दी गई है, जबकि पहले इससे अधिक बच्चों को सहायता मिल रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है और जल्द ही इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार की यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिनके सिर से माता-पिता का साया उठ चुका है या जिनके परिवार गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हालांकि, योजना की वास्तविक शुरुआत और पात्र बच्चों तक सहायता पहुंचने की प्रक्रिया कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी। जरूरत इस बात की भी होगी कि पात्र बच्चों की पहचान पारदर्शी तरीके से हो और सहायता समय पर उनके खातों तक पहुंचे।