देहरादून।  उत्तराखंड के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में अब तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। शहरी विकास निदेशालय ने पर्यावरण इंजीनियर और हाइड्रोलॉजिस्ट के पदों के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 23 मई तक राजपुर रोड स्थित निदेशालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकायों में पर्यावरणीय मानकों के बेहतर अनुपालन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। केंद्र और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा आ रही थी। विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दों पर ये विशेषज्ञ सीधी निगरानी रखेंगे। इन पदों के लिए योग्यता के कड़े मानक तय किए गए हैं। आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, किसी राजकीय संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। शहरी विकास विभाग के कार्यों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इनका मुख्य कार्य कूड़ा निस्तारण की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करना, वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना और पर्यावरण नियमों के अनुपालन की निगरानी करना होगा। वर्तमान में 'स्वच्छ वायु कार्यक्रम' केवल देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में चल रहा है, जिसे अब सभी 11 निगमों में विस्तार दिया जाएगा। ये विशेषज्ञ निगम क्षेत्रों में सीवर लाइनों के नेटवर्क, भूजल पुनर्भरण और जल प्रबंधन की तकनीकी बारीकियों को संभालेंगे। शहरी विकास निदेशालय के अनुसार, ये नियुक्तियां केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा हैं। विशेषज्ञों के आने से न केवल निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट और योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। 23 मई की समय सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।