राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आसान, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब नागरिकों को नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने तथा राशन कार्ड का स्थानांतरण कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इन सभी प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

रुद्रप्रयाग के जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने बताया कि राज्य सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। अब पात्र नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को uk.smartpds.nic.in पोर्टल पर जाकर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने, राशन कार्ड का स्थानांतरण (ट्रांसफर) तथा अन्य आवश्यक संशोधन ऑनलाइन ही कर सकेंगे। इससे सरकारी कार्यालयों में लगने वाली भीड़ कम होगी और लोगों का समय एवं खर्च दोनों बचेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि डिजिटल प्रणाली लागू होने से कार्यों में पारदर्शिता आएगी और आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल होगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को समय पर सरकारी खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियां, सभी सदस्यों के पासपोर्ट आकार के फोटो, परिवार की संयुक्त फोटो, बैंक पासबुक की प्रति तथा पते के प्रमाण के रूप में बिजली बिल, पानी का बिल या गैस कनेक्शन का दस्तावेज शामिल हैं। आवेदन करते समय इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जिला पूर्ति विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि राशन कार्ड से संबंधित सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम का ही उपयोग करें। इससे आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और समय पर सेवाओं का लाभ भी मिल सकेगा। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला या तहसील कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से वे अपने घर से ही आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। सरकार का मानना है कि स्मार्ट पीडीएस प्रणाली से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सकेगा। यह पहल न केवल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देगी, बल्कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान और त्वरित पहुंच भी सुनिश्चित करेगी। जिला पूर्ति विभाग ने सभी पात्र परिवारों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।