देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि एसआईआर के तहत दावों और आपत्ति सुनवाई की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पूर्व में तय की गई 13 सितंबर की समय-सीमा को विस्तारित करते हुए अब 28 सितंबर 2026 कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम नई मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों की सुनवाई की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां सुनवाई 13 सितंबर तक प्रस्तावित थी, अब इसे बढ़ाकर 28 सितंबर 2026 कर दिया गया है। इसके बाद 3 अक्टूबर को नई मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर एसआईआर की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जारी किए गए कुल 24,30,387 नोटिसों में से 99.96 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। निर्वाचन विभाग अब शेष प्रक्रिया को भी निर्धारित समयसीमा में पूरा करने की तैयारी में जुटा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग का उद्देश्य करीब 24 लाख नोटिसों का निस्तारण करना है। इसके लिए दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुनवाई की अवधि बढ़ाए जाने से संबंधित मतदाताओं और दावेदारों को अपनी आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग के अनुसार अब तक 1,37,146 आवेदन नाम जोड़ने के लिए मिले हैं। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 1,30,382 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग के सामने अब शेष दावों और आपत्तियों के निस्तारण के साथ अंतिम मतदाता सूची तैयार करने की चुनौती है। 28 सितंबर तक सुनवाई पूरी होने के बाद संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और 3 अक्टूबर को संशोधित नई मतदाता सूची जारी की जाएगी। एसआईआर की पूरी कवायद का सीधा संबंध प्रदेश की मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने से है। निर्वाचन विभाग की ओर से दावों और आपत्तियों के निस्तारण के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने और अपात्र अथवा नियमों के अनुरूप न पाए जाने वाले नामों को लेकर निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेसवार्ता के बाद अब उन मतदाताओं की नजर 28 सितंबर की अंतिम तारीख पर रहेगी, जिनके नाम, पते या मतदाता सूची से संबंधित दावे-आपत्तियां प्रक्रिया में हैं। इसके बाद 3 अक्टूबर को जारी होने वाली नई मतदाता सूची से प्रदेश की संशोधित चुनावी तस्वीर सामने आएगी।