देहरादून। किसी भी समाज और राज्य की वास्तविक प्रगति का पैमाना वहां की बेटियों और महिलाओं की स्थिति से तय होता है। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 'नंदा गौरा योजना' राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। हाल ही में देहरादून स्थित सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा की गई विभागीय समीक्षा बैठक के फैसले इस बात का प्रमाण हैं। 

उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही ऐसी बालिकाओं के आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी करने जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि योजना के दायरे में आने वाली कोई भी पात्र बेटी लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक निर्धारित समय में पहुंचाया जाए। आवेदन प्रक्रिया और लाभ वितरण में अनावश्यक देरी न हो तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। मंत्री ने बताया कि नंदा गौरा योजना से वंचित रह गईं पात्र बालिकाओं के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत लाभ दो चरणों में दिया जाता है। पहला चरण कन्या के जन्म पर और दूसरा चरण बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर लागू होता है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए आवेदन की अवधि उसी वर्ष जुलाई से नवंबर तक रहती है। योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बालिकाओं को दिया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल nandagaurauk.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। आवेदन जमा होने के बाद विभाग की ओर से दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर निर्धारित सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अभिभावकों से अपील की गई है कि आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारियां और दस्तावेज सही तरीके से उपलब्ध कराएं। बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, स्वरोजगार गतिविधियों की प्रगति और लंबित आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी करने की तैयारी है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसका विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और फिलहाल वित्त विभाग के स्तर पर प्रक्रिया लंबित है। प्रस्ताव को जल्द मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। अब नंदा गौरा योजना के लिए प्रस्तावित विज्ञप्ति और आवेदन प्रक्रिया पर पात्र परिवारों की नजर रहेगी।