देहरादून। किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति उसके बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती से आंकी जाती है। देवभूमि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार किए जा रहे दूरगामी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज राज्य की तीन अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी मांगों पर केंद्र सरकार से सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, ऊधमसिंह नगर के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक के महत्वपूर्ण मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्रालयों की प्रतिक्रिया उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखती है।

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाती दिखाई दे रही है। राज्य में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना, ऊधमसिंह नगर के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) खोलने और उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक प्रस्तावित मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। हालांकि, तीनों प्रस्तावों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र के जवाब से इनके आगे बढ़ने की उम्मीद जरूर जगी है। मुख्यमंत्री धामी ने अक्टूबर 2026 में केंद्र सरकार से उत्तराखंड में आईआईएसईआर स्थापित करने का अनुरोध किया था। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पत्र भेजकर भरोसा दिलाया है कि भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के दौरान राज्य के इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पहले से ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान संचालित हैं। केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर इन संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं, सड़क संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग पर भी केंद्र ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में यह प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष रखा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने जवाब में बताया कि बीते 12 वर्षों में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,282 किलोमीटर से बढ़कर 3,670 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस मार्ग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने से क्षेत्रीय आवागमन, पर्यटन और स्थानीय विकास को लाभ मिलने की संभावना है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव किच्छा के खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में केंद्र से इसकी मांग की थी। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026 में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा के बाद सभी पात्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए निर्धारित चुनौती पद्धति अपनाई गई है। उत्तराखंड सरकार का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है, जिस पर तय प्रक्रिया और मानकों के अनुसार विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इनके धरातल पर उतरने से प्रदेश में उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क अवसंरचना को नई दिशा मिलेगी। फिलहाल इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। यदि केंद्र से अंतिम स्वीकृति मिलती है तो उत्तराखंड को शिक्षा, चिकित्सा और संपर्क व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। खासकर किच्छा के खुरपिया फार्म में आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से ऊधमसिंह नगर सहित पूरे तराई क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब निगाहें केंद्र सरकार के आगामी फैसलों पर टिकी हैं।