नई दिल्ली– बीते साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में नियमों की ढिलाई के चलते उपेक्षा झेलने वाला चुनाव आयोग इस वर्ष पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहद कड़ा रुख अपनाने वाला है।
जिसके लिए चुनाव आयोग ने इस बार पूरी तैयारी कर ली हैं।
बता दें की जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही देश में तेजी से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा हैं, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग कई बार बैठक कर कोविड की समीक्षा भी कर चुका हैं, लेकिन देश में कोरोना का खतरा कम होता नहीं दिखाई दे रहा हैं।
तो वहीं दूसरी ओर 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में कोविड नियमों में कोताही बरतने के चलते उपेक्षा का शिकार हुए चुनाव आयोग ने इस वर्ष पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा हैं कि यदि किसी भी चुनावी रैली में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो उसे तत्काल रोक दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को लापरवाही के आरोपों में निलंबित भी किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर गृह मंत्रालय से कहा कि रैलियों में यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो उसपर नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
इसके साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव में रैलियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें नामांकन दाखिल करने, प्रचार करने से लेकर बड़ी रैलियों तक में कोरोना के सख्त नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही मतगणना के दौरान भी नियम सख्त रहेंगे।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैलियां करने का सुझाव दिया हैं।