नई दिल्ली– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को धारचूला (भारत)-धारचूला (नेपाल) में महाकाली नदी पर बनने वाले पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।
एमओयू साइन होने से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध और बेहतर होंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया की यह पुल तीन साल में बनकर तैयार होगा और इससे दोनों देशों के बीच आवागमन की सुविधा बढेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा, “भारत- नेपाल के बीच महाकाली नदी के ऊपर धारचुला में एक पुल बनाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और नेपाल की तरफ रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा।
साथ ही बताया की कैबिनेट की बैठक में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज-2 को भी स्वीकृति मिली है। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा।” उन्होंने बताया कि फेज-2 में 7 राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। फेज-1 का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है।